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निजी संस्थाएं नहीं कर पाएंगी खादी के नाम का इस्तेमाल

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के ब्रांड नाम खादी का अवैध रूप से इस्तेमाल कर सौंदर्य प्रतियोगिता और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है अदालत ने कहा कि खादी के नाम पर कोई भ्रामक गतिविधि नहीं चलायी जा सकती है।


केवीआईसी का आरोप है कि नोएडा स्थित खादी डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया (केडीसीआई) और मिस इंडिया खादी फाउंडेशन (एमआईकेएफ) जैसे निजी संस्थानों ने ब्रांड नाम खादी का अवैध रूप से इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया है। उच्च न्यायालय ने एक एक पक्षीय आदेश में कहा कि दोनों संस्थाओं के नाम केवीआईसी के ट्रेडमार्क खादी के लिए भ्रामक ढंग से समान हैं, इसलिए यह ट्रेडमार्क के उल्लंघन का मामला है।


सोशल मीडिया अकाउंट से खादी नाम हटाएं


न्यायालय ने बचाव पक्ष खादी डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया (केडीसीआई) और मिस इंडिया खादी फाउंडेशन’ (एमआईकेएफ) तथा इसके स्वयंभू मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश अनामी को आदेश दिया कि वे सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर संस्था के सभी अकाउंट से खादी नाम हटाएं। न्यायालय ने अनामी को दोनों संस्थाओं की वेबसाइट से ऐसी सामग्री को भी हटाने के निर्देश दिए जोकि केवीआईसी की वेबसाइट से मिलती-जुलती है।


खादी डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया’ (केडीसीआई) पर आरोप है कि वह फैशन डिजाइनरों को खादी प्रमाणपत्र देने के ऐवज में उनसे प्रति व्यक्ति दो हजार रुपये वसूल रहा था। केडीसीआई पर यह भी आरोप है कि उसने केवीआईसी के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से भी जुड़े होने का दावा किया था।

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