नई दिल्ली:
हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्रों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत शिक्षा लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे अब देश के 860 संस्थानों के लगभग 22 लाख छात्रों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना: क्या है इसका उद्देश्य?
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है। इस योजना के तहत छात्रों को शिक्षा लोन लेने में सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर या मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त हों। यह कदम छात्रों की वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए उठाया गया है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी।
75% क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या है?
इस योजना के तहत सरकार शिक्षा लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी देगी, जिसका अर्थ है कि अगर कोई छात्र अपने शिक्षा लोन का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो उसकी 75% राशि का भुगतान सरकार करेगी। इससे बैंकों का भरोसा बढ़ेगा, और वे अधिक संख्या में छात्रों को शिक्षा लोन देने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
किसे मिलेगा इसका लाभ?
यह योजना विशेष रूप से 860 संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के लिए लागू की जाएगी। ये वे संस्थान हैं जो भारत के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित माने जाते हैं और छात्रों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करते हैं। इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो मान्यता प्राप्त इन संस्थानों में एडमिशन ले चुके हैं और शिक्षा लोन के लिए पात्र हैं।
लोन के लिए आवेदन कैसे करें?
छात्र पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल (www.vidyalakshmi.co.in) पर जाकर शिक्षा लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल छात्रों को विभिन्न बैंकों के लोन विकल्पों के बारे में जानकारी देता है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लोन योजना चुन सकते हैं। आवेदन करने के लिए छात्रों को आवश्यक दस्तावेज, जैसे एडमिशन लेटर, पहचान पत्र, और आय प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
योजना से होने वाले प्रमुख लाभ
- लोन स्वीकृति में वृद्धि: 75% क्रेडिट गारंटी होने से बैंकों के लिए शिक्षा लोन देना अधिक सुरक्षित हो जाएगा, जिससे लोन स्वीकृति में वृद्धि होगी।
- कम वित्तीय बोझ: आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को इस योजना का विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि लोन पर मिलने वाली क्रेडिट गारंटी से उनकी आर्थिक जिम्मेदारी कम होगी।
- उच्च शिक्षा को बढ़ावा: इस योजना से उन छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे जो केवल वित्तीय कठिनाइयों के कारण पढ़ाई छोड़ने के कगार पर होते हैं।
योजना का भविष्य और सरकार की योजना
सरकार का मानना है कि यह योजना भविष्य में लाखों छात्रों की शैक्षिक यात्रा को आसान बनाएगी। सरकार इसके माध्यम से उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ ही देश में कौशल विकास को भी बढ़ावा देना चाहती है, जिससे आगे चलकर देश को उच्च-शिक्षित कार्यबल मिल सके।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत हायर एजुकेशन लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलने से देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में वृद्धि होगी। इससे छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकल्प मिलेंगे, जिससे उनका शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य उज्जवल होगा।
