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कोरोना वैक्सीन के अलग-अलग दामों को लेकर राजस्थान सरकार में गुस्सा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में जुटी

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जयपुर: कोरोना की वैक्सीन के दाम में भिन्नता को लेकर अब गैर बीजेपी राज्य लामबंद हो रहे हैं. एक देश एक कीमत की मांग को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब देश की सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा की तैयारी में है. एक देश एक कीमत हो कोरोना वैक्सीन की ये मांग अब कई राज्य सरकारें उठा रही है. वजह साफ है सीरम कम्पनी की कोविशील्ड केंद्र सरकार को डेढ़ सौ रुपए प्रति डोज में दी जा रही है तो राजस्थान सरकार ने जब अपने स्तर पर सीरम को आदेश दिया तो प्रति डोज तीन सौ रुपए की कीमत बताई गई.
अलग-अलग दरों को लेकर राजसरकार में गुस्सा
राजस्थान सरकार को इन्ही दरों पर आपत्ति है. इसके अलावा जब अपने स्तर पर वैक्सीन का इंतजाम करने के लिए राजस्थान सरकार ने वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर निकाला तो विदेशी कम्पनी ने चार सौ रुपए प्रति डोज देने पर सहमति जताई. एक ही देश में वैक्सीन की अलग-अलग दरों को लेकर राजस्थान सरकार की चिंता बढ़ गई तो तय हुआ कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाए. चिकित्सा विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है. इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है बस सी एम अशोक गहलोत की मंजूरी का इंतजार है. वैक्सिनेशन के लिहाज़ से राजस्थान देश के टॉप पांच प्रदेशों में बना हुआ है. अब तक करीब एक करोड़ साठ लाख लोगों को राज्य में वैक्सीन लगाई जा चुकी है.
जयपुर समेत ज्यादातर जिलों में वैक्सीन की किल्लत चल रही है
राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक हम एक दिन में करीब सात लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का ढांचा तैयार कर चुके हैं लेकिन दिक्कत ये है कि हमें वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल पाती. ऐसे में हम लोगों को वैक्सीन कैसे लगाए. राजस्थान में राजधानी जयपुर समेत ज्यादातर जिलों में वैक्सीन की किल्लत चल रही है. खासतौर पर कोवैक्सीन के डोज तो बहुत कम मिल रहे है. जयपुर के जवाहर नगर की सरकारी डिस्पेंसरी में कोवैक्सीन की दूसरी डोज के लिए आए भरत सिंह को पहली डोज लगवाए हुए चालीस दिन बीत चुके है. पिछले एक हफ़्ते में वो इस वैक्सिनेशन सेंटर पर चार बार आ चुके है लेकिन हर बार उन्हें बिना वैक्सीन लगवाए लौटना पड़ रहा है. यहां किसी दिन दो सौ तो किसी दिन डेढ़ सौ डोज आती है जो एक दो घंटे में खत्म हो रही है. जयपुर में वैक्सीन के लिए करीब 380 सेंटर्स है लेकिन पिछले एक पखवाड़े से पचास से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सिनेशन का काम मुश्किल से हो रहा है. 18 से अधिक उम्र वाले लोगों को स्लॉट बुकिंग में भी काफी दिक्कत हो रही है. ऐसे में अब राजस्थान सरकार ने एक देश एक क़ीमत की नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है.

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