स्वास्थ्य संस्थाओं में पांच हजार नए पद सृजित होंगे, दो साल में होगी भर्ती
गौड खनिज मद से पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने 180 करोड़ का प्रावधान
परसवाड़ा बनेगा अनुविभागीय कार्यालय, सटई बनेगा तहसील
भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में प्रति वर्ष छह हजार रुपए दे रही है। मप्र सरकार भी उसी तर्ज पर किसानों को प्रति वर्ष अभी तक चार हजार रुपए दे रही है। अब मध्यप्रदेश सरकार भी किसानों को केंद्र के समान 6 हजार रुपए प्रति वर्ष देने जा रही है। आज 11 अगस्त शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि को चार हजार रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 6 हजार रुपए प्रति वर्ष करने को मंजूरी मिल गई है।
इसके साथ ही पंचायत सचिवों को पांचवां वेतनमान देने के लिए 180 करोड़ रुपए होने वाले व्यय के लिए अतिरिक्त की व्यवस्था गौड खनिज मद से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग करेगा। इस संबंध में कैबिनेट ने पंचायत विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 263 स्वास्थ्य संस्थाओं को उन्नयन करने का निर्णय लिया था। उन्नयन किए गए स्वास्थ्य संस्थाओं में सृजित करीब पांच हजार 664 पदों को भरने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा चल रही है।
सातवां वेतनमान देने 180 करोड़ व्यय
कैबिनेट में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान को जीव विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था विकास के लिए नोडल एजेंसी का प्रस्ताव भी लाया गया है। पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने की घोषणा का परिपालन शुरू हो गया है। प्रदेश के 21 हजार 110 पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने के लिए 180 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को गौड खनिज मद से राशि दी जाएगी।
शक्ति सदन के नाम से चलाई जाएंगी योजनाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवैध व्यापार और संकट में फंसी महिलाओं को कठिन परिस्थितियों से उबारकर नई शुरुआत कराने के उद्देश्य से लागू की गई स्वाधार और उज्जवला योजनाओं को एक करके शक्ति सदन नाम से योजना चलाई जाएगी। प्रदेश में कुल 15 स्वाधार गृह संचालित किए जा रहे हैं। इस संबंध में भी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया है।
शक्ति सदन योजना में निराश्रित, कल्याणी, जेल से छूटी, प्राकृतिक विपदा से निराश्रित, हिंसा पीडि़त, मानसिक रूप से विक्षिप्त और अनैतिक व्यापार में संलग्न सहित अन्य महिलाओं को आश्रय, पोषण, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहित अन्य सुवधाएं उपलब्ध कराते हुए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।
परसवाड़ा में बैठेंगे एसडीएम, सटई बनेगा तहसील
वहीं बालाघाट का परसवाडा अनुविभागीय कार्यालय बनेगा, वहां एसडीएम बैठेंगे। साथ ही छतरपुर जिले की सटई उप तहसील को तहसील बनाने और मऊगंज को नया जिला बनाने का प्रस्ताव भी आएगा। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्व-सहायता समूहों को गणवेश की राशि सीधे देने के स्थान पर आजीविका मिशन की राज्य इकाई के माध्यम से देने का प्रस्ताव आएगा।
Gift in the election year: Now the MP government will also give 6 thousand rupees per year to the farmers.
