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‘Climate change से संविधान में मिला समानता का अधिकार प्रभावित हो रहा’, Supreme Court की अहम टिप्पणी

  • पीठ ने कहा कि बिना स्वच्छ जलवायु के जीवन का अधिकार सुरक्षित नहीं हो सकता।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा है कि जलवायु परिवर्तन संविधान में मिले समानता के अधिकार को प्रभावित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2021 में अपने एक आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें राजस्थान और गुजरात में 80 हजार वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली ट्रांसमिशन लाइन को अंडरग्राउंड करने के निर्देश दिए थे।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

इस दौरान पीठ ने कहा कि ‘जलवायु परिवर्तन, संवैधानिक गारंटी समानता के अधिकार को प्रभावित कर रहा है। पीठ ने कहा कि बिना स्वच्छ जलवायु के जीवन का अधिकार सुरक्षित नहीं हो सकता। स्वास्थ्य का अधिकार वायु प्रदूषण, वायरस जनित बीमारियों, तापमान बढ़ने, बाढ़, खाद्य संकट, तूफान और सूखे जैसे कारकों से प्रभावित होता है।’

क्या है मामला

दरअसल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विलुप्तप्राय पक्षी है और आमतौर पर यह राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। सौर ऊर्जा की ट्रांसमिशन लाइन की वजह से इन पक्षियों के जीवन पर संकट बढ़ गया है। दरअसल इन पक्षियों में आंखें सिर के दो सिरों पर होती हैं, जिसकी वजह से उड़ान भरते समय ये सामने आने वाली ट्रांसमिशन लाइन की तारों को ठीक से नहीं देख पाते और इसकी वजह से तार से टकराकर इनकी मौत हो रही है। इस सुप्रीम कोर्ट ने पक्षियों की मौत पर चिंता जताई और साथ ही ये भी कहा कि नागरिकों को बिजली की सप्लाई भी जरूरी है क्योंकि इससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है और समानता के लिए भी बिजली की सप्लाई जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या के समाधान के लिए एक समिति बनाई है, जिसमें वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के निदेशक डॉ. हरिशंकर सिंह, के साथ ही डॉ. निरंजन कुमार वासु, बी मजूमदार, डॉ. देवेश गढ़वी, ललित बोहरा और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को शामिल किया गया है। यह समिति अक्षय ऊर्जा की ट्रांसमिशन लाइन और इससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के उपाय सुझाएगी। पीठ ने कहा कि भारत में ये जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों को भी पूरा किया जाए और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर लोगों के मौलिक अधिकार भी सुरक्षित रखे जाएं।

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