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गरीबों का राशन बर्बाद होने पर भाजपा आम आदमी पार्टी पर हुई हमलावर, आदेश गुप्ता ने कहा- केंद्र को बदनाम करने की साजिश है

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नई दिल्ली। भाजपा ने आरोप लगाया है कि एक साजिश के तहत केंद्र सरकार से मिले मुफ्त राशन को दिल्ली सरकार गरीबों को नहीं दे रही है। वितरित नहीं किए जाने से केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया राशन सड़ रहा है। दूसरी ओर लाकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए गरीब भोजन के लिए भटक रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत राजधानी में रहने वाले 72 लाख राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन दे रही है जिसे अरविंद केजरीवाल सरकार उन तक नहीं पहुंचा रही है।

700 क्विंटल राशन पूरी तरह से सड़ गया

उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार से मिले गेहूं और चावल को दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में रखा गया था, ताकि जरूरतमंदों को उनके घर के नजदीक इसे बांटा जा सके। दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल में रखा गया 700 क्विंटल राशन पूरी तरह से सड़ गया। दिल्ली के कई अन्य इलाके में भी इस तरह से राशन बर्बाद हो रहा है जिससे स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल सरकार राशन वितरण में ओछी राजनीति कर कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए गरीबों को राशन नहीं दे रही है।

केजरीवाल सरकार गरीबों की सिर्फ बात करती है

उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझ कर गरीबों का हक मारने पर तुली हुई है। इतने बड़े स्तर पर अनाज की बर्बादी साबित करती है कि केजरीवाल सरकार गरीबों की सिर्फ बात करती है जबकि हकीकत में इनसे कोई हमदर्दी नहीं है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि राशन वितरण नहीं कररने के पीछे उनकी क्या मजबूरी है। उन्होंने सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

मामले की हो उच्चस्तरीय जांच, दोषियों को मिले सजाः रामवीर सिंह बिधूड़ी

दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि लोकपाल की बात करने वाली आम आदमी पार्टी गरीबों के राशन में बांटने में भी भ्रष्टाचार कर रही है। शराब माफिया को बेचने के लिए जानबूझकर अनाज सड़ाया जा रहा है। राशन वितरण की दुकानों में राशन में कंकड़ पत्थर मिलाए जाते हैं। मिलावट की बात सामने आने के बाद पांच जनवरी को मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की बात कही थी। पांच माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस भ्रष्टाचार की सीबीआइ जांच होनी चाहिए।

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