- रिमांड को चुनौती देने के लिए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
नई दिल्ली । मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने के लिए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। केजरीवाल का यह कदम 26 जून को दिल्ली की एक अदालत द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखने और उन्हें तीन दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश देने के बाद आया है।
यहां की एक अदालत ने शनिवार को कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यह कहते हुए कि उनका नाम “मुख्य साजिशकर्ताओं” में से एक के रूप में सामने आया है और जांच अभी भी जारी है प्रगति में, उसकी आगे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है। केजरीवाल को तीन दिन की हिरासत में पूछताछ खत्म होने के बाद सीबीआई ने अदालत में पेश किया, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने यह दावा करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की कि आप प्रमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर गोल-मोल जवाब दिए।
