भोपाल। खंडवा, सिंगरौली और आगर-मालवा जिले में एक-एक नई तहसीलें गठित की जाएंगी। नई तहसीलों के लिए एक-एक तहसीलदार, एक-एक नायब तहसीलदार, और अन्य स्टॉफ सहित 17 पद हर नई तहसील के लिए सृजित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में पन्ना में नया कृषि महाविद्यालय खोलने और अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में चार हजार छह सौ करोड़ से अधिक की लागत से नई ताप विद्युत इकाई की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। भोपाल जिले में चार नई तहसीलों के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में डिफर हो गया है। मुख्यमंत्री ने नए सिरे से प्रस्ताव बनाकर लाने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए हैं। वहीं कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग बढ़ाने के लिए किसानों के बच्चों को ड्रोन का प्रशिक्षण दिलाने की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि खण्डवा जिले में छैगांव माखन, सिंगरौली जिले में बरगवां और आगर-मालवा जिले में सोयतकला को नई तहसील गठित की गई हैं। छैगांव माखन तहसील में 40, बरगवा तहसील में 29 पटवारी हल्के और सोयतकला में 35 पटवारी हल्के शामिल किए गए हैं। यह पटवारी हल्के आसपास की तहसीलों की सीमाएं परिवर्तित कर लिए गए हैं।
नई तहसीलों के लिए 45 पदों को मंजूरी
मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि तीनों नई तहसीलों के लिए 45 पदों को मंजूरी दी गई है। बरगवां और सोयतला के लिए तहसीलदार का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4 सहायक ग्रेड-3. (प्रवाचक) के 2, जमादार / दफतरी /बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 इस प्रकार कुल 14 पद स्वीकृत किये गये। जबकि छैगांव माखन तहसील के लिए एक नायब तहसीलदार सहित दो और क्लर्क सहित 17 पद सृजित किए गए हैं।
पन्ना में खुलेगा कृषि महाविद्यालय
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पन्ना जिले में कृषि महाविद्यालय को मंजूरी दी गई है। यह कॉलेज जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आएगा। इसकी स्थापना के लिये 3 वर्षों के लिये अनावर्ती व्यय 51 करोड़ 90 लाख 35 हजार तथा आवृर्ती व्यय 31 करोड़ 20 लाख 80 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। कैबिनेट ने मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की परियोजनाओं की कुल लागत 2610 करोड़ 46 लाख, इसमें वित्तीय संस्थाओं/कंपनी अंश 1661 करोड़ 80 लाख रुपये तथा राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि 948 करोड़ 66 लाख रुपये का अनुमोदन कर दिया है।
3 वर्ष में 6 हजार युवाओं को देंगे प्रशिक्षण
कैबिनेट ने कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में ‘कौशल विकास योजनाÓ को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में स्थापित हो रहे ड्रोन स्कूल में 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके अतिरित 3 वर्ष में 6 हजार युवाओं को वृहद कृषि यंत्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे उन्हें स्व-रोजगार स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इसके लिये 22 करोड़ 73 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है।
सिंचाई परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने श्योपुर जिले की चेंटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना लागत राशि 539 करोड़ सैच्य क्षेत्र 15 हजार 300 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से विजयपुर विकासखंड के 16 ग्रामों का 11 हजार 118 हेक्टेयर क्षेत्र तथा सबलगढ़ विकासखंड के 16 ग्रामों की 4 हजार 112 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
