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अजा, अजजा के उद्यमियों को स्टार्टअप के लिए 72 लाख तक मिलेगी सहायता, दमोह में 100 सीटों का मेडिकल बनेगा कॉलेज

प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को अब स्टार्टअप के लिए एक बार में 18 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार देगी। एक उद्यमी को चार चरण में अधिकतम अधिकतम 72 लाख रुपए तक राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए अजा और अजजा के उद्यमियों को स्टार्टअप में उनकी भागीदारी 51 प्रतिशत होने पर ही मिलेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट ने मप्र स्टार्टअप नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलाव कैबिनेट ने दमोह में 100 बिस्तर का मेडिकल कॉलेज खोलने को भी स्वीकृति दी है। मेडिकल कॉलेज के लिए 266 करोढ़ 71 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलने से दमोह, टीकमगढ़ एवं पन्ना क्षेत्र के लोगां को इलाज कराने ेसागर और झांसी नहीं जाना पड़ेगा। 

जनवरों के हमले में मौत होने पर 8 लाख मिलेंगे

कैबिनेट ने प्रदेश में वन्य प्राणियों के हमले में होने वाली मौत पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को 4 लाख से बढ़ाकर आठ लाख कर दिया है। वन विभाग इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर चुका है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उसका अनुसमर्थन किया गया है। अब जानवरों के हमले से होने वाली जनहानि पर आठ लाख रुपए मिलेंगे। 

साहित्यकारों एवं कलाकारों को 1 लाख की सहायता

कैबिनेट ने साहित्यकारों और कलाकारों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में 25 हजार से एक लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैबिनेट ने संस्कृति विभाग की कलाकार कल्याण कोष में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। पहले जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में 500 से 5 हजार रुपये तक की सहायता देने का ही प्रावधान था।

आधुनिकीकरण के लिये 85 करोड़ का मिले

कैबिनेट ने वर्ष 2012 में राष्ट्रीय ग्रिड में खराबी आने के बाद केन्द्र सरकार ने ट्रांसमिशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए स्थापित पॉवर सिस्टम डेवलपमेंट फण्ड से मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के विद्युुत गृहों में स्थित उप घरों के आधुनिकीकरण के लिए 85 करोड़ 35 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं। वहीं नर्मदा घाटी विकास विभाग में 6 हजार 474 अस्थाई पदों को 31 मार्च 2026 तक के लिए निरंतर बनाए रखने को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।

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