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विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित, अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव मंगलवार को अस्वीकार हो गया। दोपहर बाद संसदीय कार्य मंत्री ने अस्वीकार किए जाने के प्रस्ताव पर सदन ने बहुमत से इसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि इससे पहले दोपहर में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने व्यवस्था दी थी कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो या अस्वीकार, इसके लिए 27 मार्च को चर्चा कराई जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के विरोध के बाद इसे बहुमत से अस्वीकार कर दिया। इसी बीच विपक्ष ने एकतरफा सदन चलाने का आरोप लगाते हुए बहिर्गमन कर दिया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट, सभी विभागों की अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक सहित सभी विधेयक पारित करा लिए। बजट और विधेयकों के पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी।

मंगलवार दोपहर ध्यानाकर्षण के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था, उस पर चर्चा कब कराई जाएगी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं संकल्प लाया जाता है। जब मैं सदन में आ चुका था, इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मैंने उसे अस्वीकार कर सचिवालय को भेज दिया है, लेकिन अगर विपक्ष चाहता है तो हम 27 मार्च को इस पर चर्चा करा सकते हैं। ज्ञात हो कि कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन के बाद नेता प्रतिपक्ष डा.गोविंद सिंह सहित कांग्रेस के 48 विधायकों ने हस्ताक्षर कर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना सचिवालय को दी थी

मंगलवार दोपहर तीन बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि यह प्रस्ताव न तो नियम के अनुरूप है और न ही ऐसी कोई परंपरा है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो गलत परंपरा बनेगी। इसके बाद डॉ. मिश्रा ने प्रस्ताव रखा कि इसे अस्वीकार किया जाए। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जबकि अध्यक्ष के खिलाफ संकल्प लाया जाता है। पूर्व विस अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री डॉ. मिश्रा ने उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया और प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अध्यक्ष के विरुद्ध केवल संकल्प लाया जा सकता है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को बजट सत्र की शेष कार्यवाही से निलंबित करने का निर्णय अध्यक्ष का नहीं बल्कि सदन का था। हमारा प्रस्ताव पर मतदान के माध्यम से पारित हुआ था। प्रस्ताव सुबह साढ़े दस बजे के पहले मिलना चाहिए था, वह भी नहीं हुआ इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

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