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50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब तो 32 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेगा मुआवजा, सीएम ने किया ऐलान

Jagdeesh kumar। प्रदेश में चुनावी साल में किसानों को राज्य सरकार ने फिर बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनट की बैठक में राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 6 के क्रमांक 4 में संशोधन किया गया है। अब प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होने पर 32 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ मप्र फसलों पर सबसे अधिक मुआवजा देने वाला राज्य बन गया है। वहीं देवी अहिल्या बाई स्मारक बनाने के लिए राज्य सरकार इंदौर में 1.1215 हेक्टेयर जमीन नि:शुल्क देगी। इसके साथ ही 45 नए दीन दयाल रसाई केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गई है। इनमें 25 चलित और 20 स्थाई रसोई केंद्र होंगे। कैबिनेट ने 31 दिसंबर 2020 तक कब्जा करने वालों को 30 वर्ष के लिए पट्टा देने को भी मंजूरी दे दी गई है।

ग्वालियर के गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय के नवीन एक हजार बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 972 नए पदों को भरने को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उक्त निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट के बाद नाश्ते में मुख्यमंत्री और मंत्रियों-अधिकारियों को पहली बार श्रीअन्न (मोटे अनाज) से अने व्यंजन परोसे गए हैं। ऐसा श्री अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है।

लाइन मैन को मिलेगा एक हजार जोखिम भत्ता

कैबिनेट ने बिजली कंपनी के आउटसोर्स लाइनमैन को हर महीने एक हजार रुपए जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने सतना मेडिकल कॉलेज के पहले चरण के निर्माण के लिए 302 करोड़ की जगह 328.79 करोड़ रु. की स्वीकृति प्रदा की है।

राजस्व न्यायाल होंगे कम्प्यूटरीकृत       

कैबिनेट ने राजस्व न्यायालयों की कम्प्यूटरीकरण परियोजना आरसीएमएस 4.0. का विकास किए जाने के लिए आगामी 5 वर्षों (2023-24, 2024- 25, 2025-26, 2026-27 एवं 2027-28) के लिए तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव राशि 73 करोड़ 48 लाख 65 हजार का व्यय किये जाने तथा आरसीएमएस 4.0 का विकास किए जाने की अवधि में समानांतर रूप से आरसीएमएस परियोजना 3.0 को आगामी दो वर्षों (2023-24 एवं 2024-25) तक जारी रखने 9 करोड़ 78 लाख खर्च करने की स्वीकृति दी है।

पन्ना जिले की दो सिंचाई परियोजनों को पुनरीक्षित स्वीकृति

कैबिनेट ने पन्ना जिले की रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना को रिवाइज्ड स्वीकृति दी गई। इसकी लागत 513.72 करोड़ रुपए थी। रुंझ की सिंचाई का क्षेत्र 14,450 हेक्टेयर है। इससे अजयगढ़ तहसील के 47 गांवों में 14,450 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। पन्ना जिले की मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना को भी रिवाइज्ड प्रशासकीय स्वीकृति मिली। इसकी लागत 693.64 लाख रु. है। मझगांय की सिंचाई का रकबा 13060 हेक्टेयर है। इससे पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के 38 गांव में 13060 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए 2028 तक 7348.65 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई। इंदौर के नंदानगर में कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय संकाय शुरू किए जाएंगे। यहां 47 नए पद स्वीकृत किए गए, इनमें 22 शैक्षणिक पद हैं।

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