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दमोह में हिंदू छात्राओं को कथित हिजाब पहनाने का मामला, गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश

दमोह जिले के गंगा जमुना हायर सेकंडरी स्कूल में हिंदू छात्राओं को कथित हिजाब पहनाने और उसका फोटो पोस्टर पर लगाने का मामला सामने आया है। जिसके बाद ङ्क्षहदू संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। बुधवार को हिंदूवादी संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में संज्ञान में लेते हुए गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं।

दरअसल, दमोह में संचालित गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन पर छात्राओं को हिजाब पहनाने का आरोप लगा है। छात्रों के परीक्षा परिणाम का एक पोस्टर लगा था, जिसमें हिंदू छात्राएं भी हिजाब पहने दिख रही हैं। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि मामले की खबर मिलने के बाद कोतवाली टीआई और कुछ अधिकारियों को मिलाकर एक टीम बनाई गई थी। उसने इस पूरे मामले की जांच की। अभिभावकों से बात हुई है। स्कूल प्रबंधन से भी बात हुई। धर्मांतरण का मामला कहीं सामने नहीं आया। जांच टीम में शामिल दमोह कोतवाली टीआई विजय सिंह राजपूत का कहना है स्कूल प्रबंधन ने सफ ाई में कहा है कि इस स्कार्फ को हिजाब समझा जा रहा है। यह स्कूल की यूनिफ ार्म का एक हिस्सा है। 

कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि पहले मैंने जांच करा ली थी। अब गृहमंत्री के आदेश हुए हैं। इस वजह से फि र से एक जांच टीम बना रहे हैं। इसमें तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। उन सभी की बनाई जांच रिपोर्ट को गृहमंत्री को भेजा जाएगा।

कलेक्टर को नोटिस भेज रहे हैं :

राष्ट्रीय बाल अधकिार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदू और अन्य ग़ैर मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक प्रथाओं का अभ्यास करवाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वे दमोह कलेक्टर को नोटिस भेज रहे हैं।

जांच होगी- इंदर सिंह परमार, मंत्री स्कूल शिक्षा, मप्र शासन

दमोह के निजी स्कूल का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैंने विभाग के अधिकारियों को पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें यह है कि जो छात्राएं कपड़े पहने हैं, उसे कलेक्टर ने वर्ष 2012 से स्कूल का ड्रेस कोड होने की जानकारी दी है। हम विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर स्कूल प्रबंध ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी।

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