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मानहानि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप तय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया केस

करीब सात साल पुराने एक बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद वीडी शर्मा द्वारा लगाए गए मानहानि मामले में भोपाल की एमपी, एमएल विशेष न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं। हालांकि दिग्विजय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उनकी तरफ से उनके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में पक्ष रखा गया। मामले की अब अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। उल्लेखनीय है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ  एमपी, एमएल विशेष न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। न्यायालय ने दिसंबर 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ  धारा 500 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था। अब कोर्ट ने इस मामले में आरोप तय किए हैं। इस मामले में दिग्विजय जमानत ले चुके हैं।

शर्मा ने कहा : इन आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई :

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट को बताया कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने उनके विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापमं के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है। जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था। जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया एवं आम जनता के बीच में उनकी उक्त आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई। 

राज्यसभा सदस्यता पर भी खतरा :

बीडी शर्मा के वकील सचिन के वर्मा ने बताया कि आईपीसी की इस धारा में 1 से 2 साल की सजा का प्रावधान है। आरोप सिद्ध होने पर अधिकतम 2 साल की सजा दिग्विजय सिंह को हो सकती है। 2 साल की सजा होने पर राज्यसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। 6 साल तक चुनाव लडऩे पर पाबंदी भी लग सकती है।

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