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सरकार ने कहा सिर्फ 3 परीक्षाओं पर रोक बाकी सभी में 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा

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  • पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण पर रोक बरकरार, 30 को फिर सुनवाई


स्वदेश संवाददाता, भोपाल

प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण पर जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक फिरहाल जारी रहेगी। मामले में सोमवार को जबलपुर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 2 सितंबर को जारी गजट नोटीफिकेशन के खिलाफ प्रस्तुत की गई चायिकाओं सहित सभी मामलों की सुनवाई 30 सितंबर को करेगा।

मप्र सरकार की ओर से देश के सालीसीटर जनरल तुषार मेहता और मप्र के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव और अधिवक्ताओं के पैनल ने तर्क प्रस्तुत किया है। वहीं मामले की सुनवाई के लिए विशेष बेंच बनाने का आग्रह प्रदेश सरकार की ओर से किया गया, जिस पर मुख्य न्यायाधीश मो. रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने 30 सितंबर तक बेंच बनाने का आश्वासन दिया है। सोमवार को प्रदेश सरकार की ओर से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने पक्ष रखा।

सरकार को मिली प्रारंभिक सफलता, सिर्फ तीन परीक्षाओं पर रोक

पूरे मामले की अगली सुनवाई की तिथि 30 सितंबर तय होने के बाद भोपाल में प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवस मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जबलपुर उच्च न्यायालय ने आज की सुनवाई में जिन तीन परीक्षाओं (पीजी, नीट और शिक्षक भर्ती परीक्षा) पर लगी रोक को ही बरकरार रखा है। 2 सितंबर को प्रदेश सरकार द्वारा सभी विभागों में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है।

यह प्रदेश सरकार की प्रारंभिक सफलता है। सरकार के आग्रह पर उच्च न्यायालय ने मामले की जल्दी सुनवाई पूरी करने के लिए 30 सितंबर तक अलग बेंच बनाने की बात कही है। ऐसे में उक्त तीन परीक्षाओं को छोड़कर प्रदेश में होने वाली अन्य सभी परीक्षाओं व भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

13 प्रतिशत पद रोककर रखेंगे

मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिन परीक्षाओं में रोक लगी है, उन परीक्षाओं में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देकर प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है, लेकिन 13 प्रतिशत पद न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक रोककर रखा जाएगा।

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