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राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले : ग्वालियर में गठित होगा अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास

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स्वदेश ब्यूरो, भोपाल

ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक भव्य स्मारक बनाएगा। इसके लिए एक न्यास गठित होगा। न्यास के गठन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इनकी जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री एवं राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि स्मारक न्यास के माध्यम से युवाओं और नौनिहालों में राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरुकता का प्रचार-प्रसार करने के लिये आवश्यक प्रयास किया जायेगा।

स्मारक स्थल पर स्व. श्री वाजपेयी की भव्य प्रतिमा एवं दृश्य-श्रव्य माध्यमों से उनके जीवन चरित्र का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। प्रतिमा स्थल के आसपास सुव्यवस्थित जन-सुविधाएँ विकसित की जायेगी। साथ ही उनके जीवन दर्शन से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिये कार्यशाला, सेमिनार, शोध, संगोष्ठी, व्याख्यान इत्यादि का आयोजन किया जायेगा। स्मारक परिसर में स्व. श्री वाजपेयी एवं उनके जीवन दर्शन से संबंधित साहित्य का प्रकाशन एवं पुस्तकों की लायब्रेरी,ई-लायब्रेरी, सुशासन एवं नीति निर्माण हेतु अध्ययन केन्द्र की स्थापना पर्यटन की दृष्टि से परिसर में वाटर बॉडी, कैंटीन, पार्क आदि का विकास किया जायेगा।

ग्लोबल स्किल्स पार्क की होगी स्थापना

बैठक में मप्र कौशल विकास परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित ग्लोबल स्किल्स पार्क की स्थापना के लिए 319 पदों के निर्माण और 5 वर्ष के संचालन के लिये 125 करोड़ रूपये की ब्लॉक ग्रांट के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई। यह ऋण एडीबी से लिया जाएगा। बैठक में मप्र सड़क विकास निगम की एडीबी परियोजना अंतर्गत मुख्य सड़कों का 7 मीटर तक चौड़ा कर दो लेन बनाने,41 अन्य सड़कों को इस परियोजना से अलग करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक में 60 सड़कों के उन्नयन के लिए 6156 करोड़ रुपए रूपए की संयुक्त प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अनुमोदन भी किया गया।


मध्यान्ह भोजन में बटेगी मंूग

शालाओं में मध्यान्ह भोजना योजना मंूग दाल परोसी जाएगी। ग्रीष्मकालीन मंूग का वितरण राशन दुकानों के माध्यम से होगा।

कैबिनेट बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। डॉ. मिश्रा ने बताया कि बैठक में कोरोना काल में प्रभावित एवं एमपीआईडीसी से संबंद्ध उद्योगों को भू-भाटक एवं संधारण शुल्क के ब्याज में राहत देने का निर्णय भी लिया गया। उन्होंने कहा कि गत मई से आगामी 31 अक्टूबर तक या इस संदर्भ में विभाग दवारा जारी आदेश दोनों में से जो भी पहले हो, के 30 दिवस के भीतर तक भुगतान करने की सुविधा बिना किसी ब्याज, जुमानज़ या विलम्ब शुल्क के प्रदान की जायेगी। इसी तरह बेटमा में फर्नीचर क लस्टर विकसित करने को भी स्वीकृति मिली।

खनिज सर्वेक्षण के लिए अनुबंध

बैठक में प्रदेश में खनिजों के सर्वेक्षण के लिए खनिज विभाग एवं एमईसीएल के बीच अनुबंध संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। डॉ.मिश्रा ने कहा कि खनिज के पूर्वेक्षण उपरांत चिन्हित ब्लॉकों को नीलाम किया जा सकेगा। नीलाम होने के पश्चात सफ ल बोलीदार से इस कार्य में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हो सकेगी। खनिज ब्लॉक नीलाम होने से प्रदेश के खनिज राजस्व में वृद्धि संभावित होगी। नवीन खदान संचालन से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

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