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ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का हक देने वाली स्वामित्व योजना में मप्र देश में प्रथम

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*मुख्यमंत्री ने दिए सर्वे कार्य में गति लाने के निर्देश
*41 प्रतिशत गांवों में दस्तावेज तैयार करने का काम पूरा

स्वदेश ब्यूरो, भोपाल।

ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने वाली स्वामित्व योजना में भी मप्र देश में पहले स्थान पर है। योजना में संबंधित को उसकी संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य सरकार इस कार्य को और गति देगी।

यह जानकारी शुक्रवार को स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना की समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि योजना में अब तक 1615 गांवों के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं। इस तरह 41 प्रतिशत गांव में यह कार्य हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि गांव में आज भी वहां के रहवासियों के पास उनके मकान व अन्य संपत्तियों के दस्तावेज नहीं है। इसके चलते वे अपनी संपत्ति का उपयोग शहरी क्षेत्रों के रहवासियों की तरह नहीं कर पा रहे हैं।

श्री चौहान ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत्त ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर अधिकार का शासकीय दस्तावेज स्वामित्व कार्ड के रूप में दिया जाएगा। इसके माध्यम से वे संपत्ति का क्रय-विक्रय कर सकेंगे तथा बैंकों से ऋ ण भी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत सर्वे शीघ्र पूरा कर ग्रामीण आबादी को अधिकार अभिलेखों का वितरण प्रारंभ किया जाए। बैठक में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।

ये हैं पात्र

योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कर उन संपत्तिधारकों के अधिकार अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता (संशोधन) लागू होने की तारीख 25 सितंबर 2018 को उस आबादी भूमि का उपयोग कर रहे थे अथवा जिन्हें इस तारीख के बाद आबादी भूमि भूखंड का आवंटन किया गया है।

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