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पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने सरकार ने बनाया एक हजार हेक्टेयर का लैंड बैंक,पट्टे की भूमि भी गिरवी रख सकेंगे लोग

राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि का लैंड बैंक बनाया है। पर्यटन के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यह लैंड बैंक कार्य करेगा।  प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पट्टे की जमीन को भी गिरवी रखने की अनुमति दी गई है। निवेशकों को भूमि 90 वर्ष के पट्टे पर दी जा सकेगी। खास बात यह है कि निवेशक को वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए इस भूमि को गिरवी रखने की अनुमति भी होगी। पट्टे की भूमि को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। ग्लोबल इंवेस्टर समिट में आए सुझावों के बाद राज्य सरकार इस तरह का प्रयोग कर रही है। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष निवेश मित्र नीति बनाई गई है। पर्यटन नीतियों में प्रमुख रूप से सस्ती एवं आसान दरों पर निवेशकों को शासकीय भूमि का आवंटन, हेरिटेज संपत्तियों का आवंटन, निजी निवेश पर पूंजी निवेश अनुदान, मार्ग-सुविधा केंद्र नीति, जल पर्यटन नीति, ब्रांडेड होटल प्रचार नीति और फिल्म पर्यटन नीति शामिल है। इन नीतियों के माध्यम से प्रदेश में निवेश आमंत्रित किए जा रहे हैं।

प्रदेश को पांच पर्यटन जोन में बांटा

प्रदेश को पांच पर्यटन जोन इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो और भोपाल में विभक्त किया गया है। इन क्षेत्रों में लग्जरी होटल, हेरिटेज होटल, कन्वेंशन सेंटर, गोल्फ कोर्स, एयरो स्पोर्ट्स, साहसिक और जल पर्यटन परियोजनाएं, मनोरंजन पार्क, रिसार्ट, वाइल्ड लाइफ रिसार्ट, वेलनेस रिसार्ट, स्टैंडर्ड होटल स्थापित करने के लिए भी निजी निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है।

22 जल निकाय भी चिह्नित

जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 22 जल निकाय किए चिह्नित जल और साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने लगभग तीन हजार वर्ग किलोमीटर वाले 22 जल निकायों को अधिसूचित किया है। वन्यजीव क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने, ब?ी और मेगा परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में उपयुक्त प्रविधान किया गया है। दूरस्थ और नवीन क्षेत्रों में परियोजना स्थापित करने पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा।

इन्वेस्टर समिट में बताए थे लाभ

इंदौर में तीन दिन चली ग्लोबल इंवेस्टर समिट में पर्यटन विभाग ने देश-विदेश के निवेशकों को मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निशेष के लाभ बताते हुए इसमें अपार संभावनाएं बताई थी और निवेश के लिए आमंत्रित किया था। निवेशकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने हेरिटेज प्रापर्टी बैंक बनाया है। परिसंपत्तियों के लिए आरक्षित मूल्य केवल एक लाख रुपये रखा गया है।

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