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शी चिनफिंग ने रूसी संघ परिषद की अध्यक्ष मतवियेंको से मुलाकात की

  • शी चिनफिंग ने कहा कि चीन-रूस संबंधों का विकास दोनों देशों द्वारा अपने-अपने देशों और लोगों के बुनियादी हितों के आधार पर किया गया एक रणनीतिक विकल्प है।
    बीजिंग ।
    चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग के जन बृहद भवन में रूसी संघ परिषद की अध्यक्ष वेलेंटीना इवानोव्ना मतवियेंको से मुलाकात की। इस दौरान, शी चिनफिंग ने कहा कि चीन-रूस संबंधों का विकास दोनों देशों द्वारा अपने-अपने देशों और लोगों के बुनियादी हितों के आधार पर किया गया एक रणनीतिक विकल्प है। चीन नए युग में पारस्परिक सहायता, गहन एकीकरण, नवाचार, समावेशिता और उभय जीत वाली व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी विकसित करने के लिए रूस के साथ मिलकर लगातार काम करना चाहता है, ताकि दोनों देशों के विकास और पुनरुद्धार में मदद मिल सके, और समृद्ध, स्थिर, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण विश्व के निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने बल देते हुए कहा कि कानून निर्माण संस्थाओं के बीच सहयोग चीन-रूस संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आशा है कि दोनों पक्ष कानून निर्माण स्तर पर दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के सतत और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देंगे और सुनिश्चित करेंगे, कानून और राज्य शासन में अनुभव के आदान-प्रदान को मजबूत करेंगे और द्विपक्षीय कानून निर्माण संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे। शी चिनफिंग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को शांगहाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स देशों जैसे बहुपक्षीय तंत्रों में संचार और सहयोग को मजबूत करने, वैश्विक प्रशासन सुधार को सही दिशा में ले जाने, उभरते बाजार देशों और विकासशील देशों के सामान्य हितों की रक्षा करने की भी आवश्यकता है। वहीं, मुलाकात में मतवियेंको ने कहा कि रूस-चीन व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी दोनों देशों के हितों और दोनों देशों के लोगों की इच्छाओं के अनुरूप है, इतिहास में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और लगातार विकसित हो रही है। इस वर्ष मार्च महीने में राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने रूस की सफलतापूर्वक राजकीय यात्रा की, जिसने रूस-चीन संबंधों के और विकास में मजबूत प्रेरित शक्ति का संचार किया। रूसी संसद मोटे तौर पर रूस-चीन सहयोग को गहरा करने का समर्थन करती है, और चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (एनपीसी) के साथ आदान-प्रदान और संवाद को और मजबूत करने की इच्छुक है, ताकि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा जतायी गई सहमति के कार्यान्वयन के लिए कानूनी गारंटी प्रदान की जा सके।

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