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तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा पत्र, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने की मांग की

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काबुल। अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने की मांग की है। इसकी पुष्टि तालिबान के प्रवक्ता तारिक गजनीवाल ने की है। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यायन समिति को इस संबंध में बाकायदा चिट्ठी लिखी है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान सालाना होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक तालिबान के प्रतिनिधित्व के सवाल पर रद्द कर दी गई है।

तालिबान ने यूएन में सुहैल शाहीन को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया

तालिबान ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने और तालिबान सरकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दिए जाने की भी मांग की है। तारिक गजनीवाल ने कहा है कि हमने यूएन में सुहैल शाहीन को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तारिक गजनीवाल ने कहा कि 100 फीसदी अफगानिस्तान पर अब तालिबान की हुकूमत है। अब यूएन के सामने इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है।

तालिबानी सरकार के कैबिनेट विस्तार को बनाया गया व्यापक- प्रवक्ता

गौरतलब है कि चंद दिनों पहले ही संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की पूर्व गनी सरकार के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की थी कि तालिबान सरकार लोकतांत्रिक और व्यापक नहीं है, लिहाज़ा उसे मान्यता ना दी जाए। तालिबानी प्रवक्ता ने यह दावा भी किया कि एक दिन पहले ही किए गए तालिबानी सरकार के कैबिनेट विस्तार में सरकार को व्यापक बनाया गया है और ताजिक समेत दूसरे पक्षों को भी शामिल किया गया है।

सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द

इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान सालाना होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को भी तालिबानी प्रतिनिधित्व के सवाल पर रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक़ पाकिस्तान ने अभी सार्क की अध्यक्षता कर रहे नेपाल के सामने शर्त रखी थी कि अफगानिस्तान की पिछली सरकार के प्रतिनिधि को बैठक में शामिल ना होने दिया जाए और नए तालिबानी सरकार के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए, जिस पर सदस्य देशों में सहमति नहीं बनी तो इस साल होने वाली बैठक खो रद्द कर दिया गया।

इसकी जानकारी बाकायदा नेपाल सरकार और सार्क सचिवालय ने विज्ञप्ति जारी करके दी है। हालांकि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके इन आरोपों को खारिज किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि संयुक्त राष्ट्र तालिबान सरकार की इस मांग पर क्या और कितनी जल्दी कोई फैसला करता है।

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