44
- पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल से जमान पार्क की स्थिति पर ध्यान देने का आग्रह किया है।
लाहौर (पाकिस्तान) । पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल से जमान पार्क की स्थिति पर ध्यान देने का आग्रह किया है क्योंकि पुलिस पार्टी अध्यक्ष और देश के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। पीटीआई नेता ने सीजेपी से तत्काल पुलिस कार्रवाई रोकने का आग्रह किया। चौधरी ने एआरवाई न्यूज के कार्यक्रम ‘सवाल ये है’ में बात करते हुए आरोप लगाया कि आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह सार्वजनिक रूप से इमरान खान को धमकी दे रहे हैं। एक ओर उन्होंने [सरकार] ने चुनाव के लिए सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया, जबकि पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क पहुंची। खान ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को हेलीकॉप्टर भी प्रदान किए गए थे। पीटीआई नेता ने पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि वे “चुनाव कराने के लिए पर्याप्त धन” नहीं होने का रोना रो रहे हैं। पाकिस्तान स्थित डॉन अखबार ने बताया कि अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए मंगलवार को लाहौर के जमान पार्क इलाके में उनके आवास पर पहुंची एक पुलिस टीम को पीटीआई समर्थकों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने 11 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस को उलझाए रखा। बता दें कि मंगलवार की रात जमान पार्क में बड़ी संख्या में इमरान खान के समर्थकों के आने से सुरक्षाकर्मियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आधी रात तक पुलिस विभाग के लगभग 30 कर्मचारी हताहत हुए थे। जियो न्यूज ने बताया कि कम से कम 15 पीटीआई कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। इस बीच, इमरान खान ने संघीय सरकार पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ सभी मामलों को खत्म करने के लिए “लंदन योजना” के अनुसार उनकी गिरफ्तारी की योजना बनाने का आरोप लगाया है। एक वीडियो संदेश में खान ने कहा, ‘यह लंदन की योजना का हिस्सा है और इमरान को जेल में डालने, पीटीआई को गिराने और नवाज शरीफ के खिलाफ सभी मामलों को खत्म करने के लिए वहां एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।’
