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किसानों को राहत

मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने किसानों को राहत देने का बड़ा निर्णय किया है। पिछले दिनों बिन मौसम बारिश और ओला वृष्टि में जिन किसानों की फसल नष्ट हो गई, उसकी भरपायी अब सरकार करेगी। सरकार का निर्णय बताता है कि किसानों को दिए जानेवाला मुआवजा नाममात्र का नहीं होगा, अपितु सही मायनों में यह किसानों के नुकसान की भरपायी करनेवाला होगा। प्राकृतिक आपदा में किसानों को राहत देने के लिए सरकारें बहुत पहले से राहत राशि देती आई है लेकिन मुआवजा इतना नहीं होता था कि सही मायनों में किसानों को राहत मिल सके। कई बार तो मुआवजा इतना कम होता था, जिसे देखकर लगता था कि यह सहायता नहीं अपितु एक तरह से किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का प्रयास है। सहायता राशि इतनी कम होती थी कि उससे किसानों की लागत भी नहीं निकलती थी। इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि मध्यप्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदैव ही अपनी प्राथमिकता में किसानों को रखा है और आगे बढ़कर उनके हित में योजनाएं शुरू की हैं। इसी शृंखला में फसल क्षति पर प्रति हेक्टेयर सहायता राशि देने के मामले में उनकी सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। अब प्रति हेक्टेयर 32 हजार 500 रुपये तक सहायता राशि दी जाएगी। इतनी अधिक सहायता राशि देने के मामले में मध्यप्रदेश पहला राज्य हो जाएगा। सरकार ने सहायता राशि के लिए नये नियम बनाए हैं, जो अधिक व्यवहारिक प्रतीत हो रहे हैं। जिस प्रकार की फसल है, उस हिसाब से यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने मुआवजे के लिए किसानों की दो श्रेणी बनाई हैं। पहली श्रेणी में वे किसान रखे गए हैं जिनके पास दो हेक्टेयर तक जमीन है और दूसरी श्रेणी में वैसे किसान हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य भूमि है। उल्लेखनीय है कि बीते महीने हुई बारिश में लगभग 38 हजार किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। कई ऐसे किसान हैं जिनकी 30 हजार हेक्टेयर से अधिक की फसल नष्ट हो गई। इस दौरान गेहूं, सरसों और आलू की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बता दें कि बेमौसम बारिश का सिलसिला राज्य में अभी भी जारी है। मंगलवार को ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है और बुधवार को भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। बहरहाल, सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के बहुसंख्यक किसानों को बहुत सहारा मिलेगा। पिछले दिनों ओलावृष्टि उस समय हुई, जब लगभग सभी जगह सरसों, गेंहू, सोयाबीन सहित अन्य फसलें पककर खेत में खड़ी थीं या फिर खलियान में पड़ी थीं। ओलावृष्टि ने इन फसलों को काफी हद तक नुकसान पहुँचाया। जो किसान फसल लेने के लिए तैयार खड़े थे, उनके मन में कई अरमान थे, जब ओलावृष्टि से उनकी फसल को बड़ा नुकसान पहुँचा तब उन्हें धक्का सा लगा। हालांकि उसी समय मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि वे घबराएं नहीं, सरकार उनकी सहायता करेगी। हालांकि इस बात का अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था कि सरकार इतना अधिक मुआवजा देने का निर्णय कर सकती है। पहले की सरकारों ने मुआवजा के नाम पर खानापूर्ति अधिक की है। इसलिए सरकार का यह निर्णय सराहनीय है। इसके कारण से उन किसानों को हिम्मत मिलेगी, जिनकी गंभीर नुकसान असमय की बारिश ने किया।

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