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अब सब्जियों पर नजर रखेगी सरकार, भाव बढ़े तो देगी दखल

  • सरकार आवश्‍यक वस्‍तुओं की सूची में 16 और वस्‍तुएं जोड़ सकती है।
  • सब्जियों को भी सरकार निगरानी सूची में जगह दे सकती है।
  • सब्जियों के रेट में सबसे ज्‍यादा उतार-चढ़ाव होता है।

नई दिल्‍ली। देश में बढ़ती हुई खाद्य महंगाई सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। खाद्य मुद्रास्‍फीति को नियंत्रित करने के लिए अब सरकार आवश्‍यक वस्‍तुओं की सूची में 16 नए नाम शामिल करने पर विचार कर रही है।सरकारी की योजना सब्जियों को भी निगरानी सूची में डालने की है। आवश्‍यक वस्‍तुओं की लिस्‍ट में शामिल वस्‍तुओं की कीमतों पर सरकार नजर रखती है। नजर रखने से इनके रेट में होने वाले उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। साथ ही दाम ज्‍यादा बढ़ने पर सरकार रेट को नियंत्रित करने के लिए हस्‍तक्षेप भी करती है। जानकारों के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में सबसे अधिक उतार-चढ़ाव होता है। इसलिए मूल्य निगरानी वाली 16 नई संभावित वस्तुओं में सब्जियों को शामिल किया जा सकता है। फिलहाल सरकार की निगरानी सूची में 22 वस्‍तुएं शामिल हैं। 16 और वस्‍तुओं को इसमें शामिल करने से इनकी संख्‍या बढ़कर 38 हो जाएगी।

मई में घटी खुदरा महंगाई

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में मामूली गिरावट से खुदरा मुद्रास्फीति मई में घटकर 4.75 फीसदी पर आ गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल, 2024 में 4।83 फीसदी थी। वहीं, एक साल पहले यानी मई, 2023 में यह 4.31 फीसदी थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मई में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 8.69 प्रतिशत रही, जो अप्रैल में 8.70 प्रतिशत थी। कुल मुद्रास्फीति में फरवरी, 2024 से लगातार गिरावट आ रही है। फरवरी, 2024 में यह 5.1 फीसदी थी तो अप्रैल, 2024 में यह घटकर 4.8 फीसदी पर आ गई। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि सीपीआई मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर बनी रहे।

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