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- प्लेटफॉर्म को कैलिब्रेटेड तरीके से पेश किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वंचित क्षेत्रों को डिजिटल मोड पर एंड-टू-एंड फ्रिक्शनलेस क्रेडिट देने के प्रयास में, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। गुरुवार को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के फैसलों की घोषणा करते हुए दास ने कहा कि नए प्लेटफॉर्म को कैलिब्रेटेड तरीके से पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक ने आरबीआईएच के साथ मिलकर एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से बाधारहित ऋण वितरण के लिए सितंबर 2022 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसकी शुरुआत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण से हुई। केसीसी ऋण के लिए पायलट कार्यक्रम वर्तमान में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनिंदा जिलों में चालू है। दास ने कहा, “हाल ही में, गुजरात के चुनिंदा जिलों में डेयरी ऋण को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है।” उनके अनुसार, पायलटों से मिली सीख के आधार पर और एंड-टू-एंड डिजिटल ऋण प्रक्रियाओं के दायरे का विस्तार करने के लिए, आरबीआईएच द्वारा घर्षण रहित ऋण वितरण के लिए एक सार्वजनिक तकनीकी मंच विकसित किया जा रहा है। “प्लेटफ़ॉर्म को एक कैलिब्रेटेड तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने का इरादा है। इसमें एक खुला आर्किटेक्चर और खुला एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) और मानक होंगे, जिससे सभी वित्तीय क्षेत्र के खिलाड़ी निर्बाध रूप से जुड़ सकते हैं। इस पहल से अब तक वंचित क्षेत्रों में ऋण की पहुंच में तेजी आएगी और वित्तीय समावेशन और गहरा होगा, ”दास ने कहा।
