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- नागरिक उपयोग के लिए ड्रोन और यूएवी की स्कोमेट नीति में संशोधन किया गया है.
विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, 25 किमी के बराबर या उससे कम दूरी तक मार करने में सक्षम और 25 किलोग्राम से अधिक का पेलोड ले जाने में सक्षम और केवल नागरिक उपयोग के लिए बने ड्रोन अब इसके अधीन होंगे. ड्रोन के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकरण, अब तीन साल के लिए वैध सामान्य लाइसेंस जारी करेगा. भारत सरकार ने शुक्रवार को नागरिक उपयोग के लिए ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन की निर्यात नीति को और सरल तथा उदार बना दिया है. आपको बता दें कि सभी प्रकार के ड्रोन और यूएवी विशेष रसायन जीव सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी सूची की श्रेणी 5 (B) के तहत निर्यात के लिए प्रतिबंधित किए गए थे, अब उनके नागरिक और सैन्य दोनों तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं. डीजीएफटी ने कहा, ऐसी वस्तुओं के निर्यात के लिए पहले स्कोमेट लाइसेंस की ज़रुरत थी, और उद्योग को सीमित क्षमता वाले ड्रोन निर्यात करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, अब नागरिक उपयोग के लिए ड्रोन और यूएवी की स्कोमेट नीति में संशोधन किया गया है. इस नीति परिवर्तन से जीएईडी प्राधिकरण वाले ड्रोन निर्माताओं और निर्यातकों को पोस्ट रिपोर्टिंग और अन्य दस्तावेजी आवश्यकताओं के अधीन तीन साल की वैधता अवधि के भीतर नागरिक उद्देश्य के लिए प्रत्येक समान निर्यात शिपमेंट के लिए स्कोमेट लाइसेंस के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, डीजीएफटी के अनुसार उद्योग को हर बार किसी भी प्रकार के नागरिक ड्रोन का निर्यात करने के लिए स्कोमेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा. “इससे यूएवी उद्योग को आसानी से ड्रोन निर्यात करने में सुविधा होगी, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी और भारत से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा,” इसमें कहा गया है कि यह इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप और नए ड्रोन निर्माताओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. यह भी कहा गया है कि वैश्विक बाज़ारों पर नज़र डालें, भारतीय ड्रोन निर्माताओं को बड़े बाज़ारों तक पहुँचने की अनुमति दें, और उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करें. इससे बड़े परिवर्तन देखे जा सकते हैं.
