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- भारत सरकार की कैबिनेट बैठक में आज बड़ा फैसला लिया गया है।
- कैबिनेट के फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है।
- सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड को 89047 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली । कैबिनेट ने बुधवार को भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए 89,047 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस पैकेज का इस्तेमाल 4जी और 5जी सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 4 जी सर्विस के के विस्तार में मदद के लिए बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की इस दूरसंचार कंपनी को 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये को इक्विटी में बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी बैंक कर्ज के भुगतान के लिए बॉन्ड भी जारी करेगी।
बीबीएनएल और बीएसएनएल का मर्जर होगा
सरकार के इस फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनी को 4G में अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ बीएसएनएल और बीबीएनएल के मर्जर दोनों कंपनी मजबूत हो जाएगी। इस मर्जर से बीबीएनएल के ऑप्टिकल फाइबर का पूरा कंट्रोल बीएसएनएल के पास आ जाएगा। आपको बता दें कि देश भर में बीबीएनएल के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर बिछे हैं।
बीएसएनएल के पास 4G सर्विस भी नहीं
भारत में इस वक्त 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है। इस नीलामी में रिलायंस जीयो, एयरटेल और कई कंपनियां हिस्सा ले रही है। इस निलामी में बीएसएनएल भाग नहीं ले रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बीएसएनएल ने अभी तक 4 जी सर्विस भी शुरू नहीं की है। बीएसएनएल ने अपने 4 जी नेटवर्क की सर्विस के लिए आईटीआई को 3,889 करोड़ रुपये का एक अग्रिम खरीद आदेश (APO) दिया था। कंपनी और आईटीओ के समझौते की शर्तों के तहत, आईटीआई रेडियो एक्सेस नेटवर्क उपकरण के निर्माण के लिए जिम्मेदार है।
