प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बुधवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (BBC) इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज के नियमों के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA के तहत यह केस दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ED BBC के फॉरेन रेमिटेंसेस की जांच कर रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देने के लिए कहा है।
फरवरी में भी इनकम टैक्स विभाग ने नई दिल्ली, मुंबई में BBC के परिसरों में सर्वे किया था। टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में खामियों के आरोप पर की गई थी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। इसके पूरी दुनिया में करीब 35 हजार कर्मचारी हैं। यह 40 भाषाओं में खबरें पब्लिश करता है।
BBC की फंडिंग और कमाई कैसे होती है?
BBC की ज्यादातर फंडिंग सालाना टेलीविजन फीस से आती है। इसके अलावा इसे अपनी अन्य कंपनियों, जैसे- BBC स्टूडियोज और BBC स्टूडियोवर्क्स से भी आमदनी होती है। ब्रिटेन की संसद भी इसको ग्रांट देती है। साल 2022 में कंपनी को तब एक बड़ा झटका लगा, जब सरकार ने अगले 2 सालों के लिए वार्षिक टेलीविजन शुल्क पर रोक लगाने की घोषणा की थी।
BBC ने PM मोदी को लेकर डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी
BBC ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 17 जनवरी को ‘द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ‘ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात में 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की जांच करती है।’ इसे बाद में भारत में बैन कर दिया गया था।
विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के खिलाफ प्रोपेगैंडा बताया था। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था- यह निष्पक्ष नहीं है। यह प्रधानमंत्री के खिलाफ दुष्प्रचार है।
