नागरिक संहिता को खुले िदल से स्वीकारें

102

• इंसा वारसी
  भारत के 22वें विधि आयोग द्वारा हाल ही में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर धार्मिक संगठनों और जनता के विचार मांगे जाने के बाद समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर बहस अचानक तेज हो गई है। यूसीसी प्रत्येक नागरिक के लिए, उनकी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद, विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि सहित उनके व्यक्तिगत मामलों को पूरा करने के लिए एक सामान्य शासी कानून का प्रस्ताव करता है। नौसिखियों के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में एक प्रावधान है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत समान नागरिक संहिता के लिए कहा गया है कि ‘राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।’
  संस्थापकों का मानना था कि यूसीसी को शासी कानून के रूप में स्वीकार करना व्यक्तियों की व्यक्तिगत पसंद होनी चाहिए, जो धर्म, रीति-रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं और आर्थिक स्थितियों द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत और समूह मूल्यों द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। हालाँकि, आजादी के सात दशक बाद भी देश के हिंदू, मुस्लिम और ईसाई एक कानून से नहीं चलते हैं। देश के कुछ हिस्से पुर्तगाली और फ्रांसीसी कानूनों के कुछ पहलुओं का भी पालन करते हैं। यूसीसी में इस कमजोरी को दूर करने की क्षमता है जो समाज को अंदर से सड़ा रही है। जबकि भारत के हिंदू हिंदू कोड बिल द्वारा शासित होते हैं, भारतीय मुसलमान उत्तराधिकार, विशेष संपत्ति से संबंधित मामलों में 1937 के शरीयत एप्लिकेशन अधिनियम (मुसलमानों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के आवेदन का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम) का परामर्श लेते हैं। महिलाओं की संख्या, विवाह, विवाह-विच्छेद, जिसमें तलाक, संरक्षकता और वक्फ आदि शामिल हैं। इसी तरह, कई ईसाई जनजातीय कानूनों द्वारा शासित होते हैं जो हिंदू कोड बिल या मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। हिंदुओं और ईसाइयों की तुलना में, मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों को अपनी सामाजिक-धार्मिक पहचान के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में और धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में रहने के अपने अधिकार के एक हिस्से के रूप में प्रकट करना जारी रखते हैं, हालांकि, इस विशिष्टता का उपयोग अक्सर राजनीतिक हितों वाले व्यक्तियों/पार्टियों द्वारा किया जाता है। तनाव भड़काने के लिए। मोरक्को, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया और कुछ अन्य मुस्लिम देशों में लिंग-न्यायपूर्ण कानून हैं। भारत के संविधान में लिंग, जाति, पंथ और धर्म के बावजूद सभी के लिए समानता (एक ज्वलंत उदाहरण सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है) प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। व्यक्तिगत कानून अक्सर पितृसत्ता को बढ़ावा देते हैं और स्त्री-द्वेषी प्रथाओं से प्रभावित होते हैं। यह अक्सर उन व्यक्तिगत कानूनों के अनुयायियों द्वारा अपनाई जा रही रूढ़िवादिता और पिछड़ेपन के बारे में राजनीतिक मान्यताओं को विश्वसनीयता प्रदान करता है। यूसीसी के साथ, समानता प्रदान करने का दायित्व कानूनों के निर्माताओं (भारत सरकार पढ़ें) पर होगा, जिसका हर समझदार भारतीय, विशेषकर महिलाओं, चाहे उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो, को खुले हाथों से स्वागत करना चाहिए।