मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी अब अच्छी खबर आ रही है। राज्य सरकार अब उन्हें भी सातवें वेतनमान का लाभ देने जा रही है। इस संबंध में निर्णय हो चुका है।

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सातवां वेतन मिलने जा रहा है। यह लाभ सभी को 1 अप्रैल 2016 से दिया जाएगा। इसका निर्णय पहले ही हो चुका है। प्रदेश में 378 नगरीय निकायों के 35 हजार से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह के मुताबिक इस बारे में पहले ही निर्णय ले लिया गया है। नगरीय निकाय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ अप्रैल 2018 की सैलरी में जोड़कर दे दिया जाएगा।

इसके अलावा 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 मार्च 2018 तक के वेतन एरियर्स की राशि के आदेश अलग से जारी कर दिए जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इन कर्मचारियों को एरियर्स की राशि कम से कम चार किस्तों में दी जा सकती है। इसकी तैयारी की जा रही है।

 

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से अपने नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के भुगतान की स्वीकृति के वक्त से ही कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे थे। नगरीय निकाय संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सातवें वेतनमान की मांग की थी।

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