इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी  


> मप्र नगर पालिक विधि( संशोधन) विधेयक 2018 
> मप्र कराधान संशोधन विधेयक 2018 के तहत वन विकास उपकर को समाप्त करना। 
> वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदानों और भारित विनियोगों में आधिक्य का नियमितीकरण। 
> स्वयंसेवा होमगार्ड सैनिकों के स्वीकृत पदों में से खाली पदों को भरने की अनुमति। 
> केंद्रीय जेल भोपाल से आठ विचाराधीन बंदियों के भागने की घटना संबंधी जांच आयोग का प्रतिवेदन। 
> ईवीएम और वीवीपीएटी के लिए वेयरहाउस निर्माण। 
> सागर चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए नीतिगत आदेश प्राप्त करना। 
> मप्र राज्य उच्च न्यायालय शिक्षा परिषद विधेयक 2018 
> सागर नगर निगम  होम्योपैथिक चिकित्सक का पद सृजित कर डॉ. मो. हनीफ खान का नियमितीकरण 
> संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा नगरीय निकायों को दिए गए कर्ज की वसूली। 
> मप्र अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 1700 करोड़ का ऋण लेने के लिए शासकीय प्रत्याभूति। 
> टीसीएस द्वारा तैयार विभागीय एप्लीकेशन साफ्टवेयर के वार्षिक रखरखाव के अनुबंध में वृद्धि। 
> प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में सबके लिए आवास के संबंध में निर्णय। 
> मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर ग्राम पंचायत रन्नौद को नगर पंचायत का दर्जा देना। 
> राजधानी परियोजना प्रशासन के तहत लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं के परीक्षण और प्रशासकीय अनुमोदन। 
> रिटायर्ड नायब तहसीलदार डबरा सी.एल. बौद्ध के खिलाफ विभागीय जांच 
> भू- अभिलेख के कम्प्यूटराइजेशन की योजना का क्रियान्वयन। 
> नवीन विधायक विश्राम गृह के लिए बजट की मंजूरी 
> एक अप्रैल से 15 मई तक गरीब कल्याण महाअभियान चलाया जाएगा, 51 जिलों में आयोजिता किए जाएंगे सम्मेलन।
> सरकारी नौकरियों में एमपी के छात्रों को प्राथमिकता देने के लिए मंत्री ने तैयार करेंगी प्लान 
> सिंहस्थ में ड्यूटी करने वाले 2790 होमगार्ड के जवानों को सरकार देगी नौकरी 
> रन्नोद को नगर परिषद बनाए जाने पर लगी मुहर  

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